नई दिल्ली | MBnews7.in
पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा है। दुनिया के कई देशों के साथ-साथ भारत भी इस ईंधन संकट की तपिश महसूस कर रहा है। आम जनता को राहत देने और घरों तक ईंधन की पहुंच सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में अस्थायी ढील देने का ऐलान किया है, ताकि ‘सुपीरियर केरोसिन ऑयल’ (SKO) की आपूर्ति निर्बाध रूप से की जा सके।
21 राज्यों को मिलेगी राहत, 60 दिनों की विशेष अनुमति
सरकार द्वारा 29 मार्च को जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत केरोसिन की ‘एड-हॉक’ (तदर्थ) आपूर्ति को मंजूरी दी गई है। यह व्यवस्था अगले **60 दिनों** के लिए लागू रहेगी। राहत पाने वाले प्रमुख राज्यों में **दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात** जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं।
अब पेट्रोल पंपों से होगा वितरण: जानें नए नियम
ईंधन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने वितरण नेटवर्क को और मजबूत किया है। नए बदलावों के तहत अब सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) अपने चुनिंदा आउटलेट्स का उपयोग केरोसिन बेचने के लिए कर सकेंगी
चुनिंदा पेट्रोल पंप: हर जिले में अधिकतम **दो पेट्रोल पंपों** को केरोसिन स्टोर और वितरित करने के लिए नामित किया जाएगा।
स्टोरेज क्षमता: चयनित पेट्रोल पंप आउटलेट अधिकतम 1000 लीटर तक केरोसिन का स्टॉक रख सकेंगे।
सीधा लाभ: इस कदम से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो खाना पकाने या अन्य घरेलू जरूरतों के लिए केरोसिन पर निर्भर हैं।
क्यों लिया गया यह फैसला?
विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति में अस्थिरता आई है। भारत अपनी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, ऐसे में आंतरिक वितरण प्रणाली को लचीला बनाना सरकार की प्राथमिकता है ताकि आम आदमी की रसोई पर इसका सीधा असर न पड़े।
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Author: Mb News 7
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